सर्वोच्चले लिखित जवाफ सबै पक्षको दर्ता भएपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेशमा भनेको थियो । तर हालसम्म सबैको लिखित जवाफ दर्ता नभएकाले अन्तिम सुनुवाइको पेसी सरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ थान रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भने आदेश गरेको थियो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इजलासले रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा नै निवेदकको मागमा विचार गर्न सकिने भनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएका थिए । यसरी दर्ता भएका १७ थान रिटलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो ।